लेखक: स्वामीनाथन एस. अंकलेसरिया अय्यरमोदी सरकार के नए कार्यकाल में कार्यपालिका और विधायिका के क्षेत्र में चीजें बदल गई हैं। सरकार आलोचनाओं के प्रति अधिक ग्रहणशील हुई है। उसे स्वीकार कर रही है। उसने लेटरल एंट्री हायरिंग को रद्द कर दिया, इंडेक्सेशन लाभ को फिर वापस लाया और ड्राफ्ट ब्रॉडकास्ट बिल को ठंडे बस्ते में डाल दिया। अब, न्यायिक मोर्चे पर भी चीजें बदल रही हैं।

भारत में न्यायपालिका ने जमानत देने के अपने सिद्धांतों को फिर से मजबूत किया है, जिससे दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार किए गए 18 लोगों को रिहाई मिली है, जिनमें दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, पूर्व डेप्युटी सीएम मनीष सिसोदिया और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी कविता शामिल हैं। यह फैसला उन कानूनों के तहत हुई गिरफ्तारियों के बाद आया है, जिनकी आलोचना जमानत मिलना मुश्किल बनाने के लिए की जाती रही है।

अचानक, न्यायपालिका ने अपनी आत्मा को फिर से हासिल कर लिया है। यह न्यायिक सिद्धांत पर वापस आ गया है जिसे वह अक्सर दरकिनार कर देता था कि जमानत नियम और जेल अपवाद होना चाहिए। इस सिद्धांत को दो कठोर कानूनों द्वारा दरकिनार कर दिया गया था, जिससे जमानत मिलना लगभग असंभव हो गया था। पहला प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ऐक्ट (पीएमएलए) और दूसरा गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए)। इन कानूनों के तहत कई राजनेताओं, कार्यकर्ताओं और पत्रकारों को जेल भेजा गया।

नैशनल क्राइम रिसर्च ब्यूरो का कहना है कि अकेले 2022 में यूएपीए के मामलों में 18% की वृद्धि हुई है। संसद को दिए गए सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 2014 के बाद लगभग 75% पीएमएलए मामले दर्ज किए गए हैं।

विपक्षी दलों और गैर सरकारी संगठनों ने आरोप लगाया कि एक अजेय हिंदुत्व बुलडोजर उन संस्थानों की मिलीभगत से धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचलने और सभी असंतोषों को चुप कराने जा रहा है जो नियंत्रण और संतुलन के लिए हैं।

सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान, कुछ न्यायिक फैसले बीजेपी के पक्ष में थे, लेकिन सभी नहीं। हालांकि, बीजेपी की 2019 की शानदार जीत ने राष्ट्रीय मूड को बदल दिया। अदालतें, मीडिया, नौकरशाही और पुलिस सरकार की तरफ झुकी हुई दिखीं।

आलोचक बाबरी मस्जिद मामले जैसे कई फैसलों का हवाला देते हैं जो बदलाव का संकेत देते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पहले तीन वादियों को साइट में तीन बराबर हिस्से दिए थे, जिनमें मुस्लिम समुदाय भी एक था। लेकिन नवंबर 2019 में, सुप्रीम कोर्ट ने यह पाते हुए कि मुसलमान बहुसंख्यक हिंसा के शिकार हुए थे, पूरे स्थल को राम मंदिर बनाने के लिए सौंप दिया। अन्य अदालतों ने तब 1991 के कानून पर सवाल उठाया, जो किसी भी धार्मिक स्थल के चरित्र को बदलने से मना करता था।

यूपी की अदालतों ने वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा में शाही ईदगाह के चरित्र की जांच शुरू की। 2014 में कोई भी यह नहीं मानता था कि कश्मीर की स्वायत्तता की गारंटी देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को संसद के दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत के बिना समाप्त किया जा सकता है। लेकिन संसद को दरकिनार करने के लिए एक कार्यकारी उपकरण का इस्तेमाल किया गया। कई विशेषज्ञों ने कहा कि यह संवैधानिक नहीं था। और सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश को बरकरार रखा।

बंदी प्रत्यक्षीकरण लोकतंत्र में सबसे बुनियादी मानवीय स्वतंत्रता है। लेकिन सालों तक अदालतों ने जेल में बंद कश्मीरियों की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं पर सुनवाई करने से भी इनकार कर दिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि वह कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ पर मुकदमा चलाए, क्योंकि वह जाकिया जाफरी के लिए न्याय की मांग कर रही हैं, जिनके पति की 2002 के गुजरात दंगों में हत्या कर दी गई थी।

अदालत ने तीस्ता की याचिका को खारिज कर दिया और उन पर 'छिपी हुई मंशा' के लिए 'मामले को गर्म रखने' का आरोप लगाया और कहा, 'प्रक्रिया के इस तरह के दुरुपयोग में शामिल सभी लोगों को कटघरे में खड़ा होना चाहिए।' इसकी तुलना सुप्रीम कोर्ट के दो हालिया फ़ैसलों से करें, जिनमें इस बात पर जोर दिया गया है कि जमानत देने से इनकार करने वाले कानूनों के तहत गिरफ्तार किए गए लोगों के लिए भी जमानत नियम होना चाहिए।

एक फैसले में कहा गया है, 'जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सर्वोपरि और पवित्र है... एक संवैधानिक अदालत को दंडात्मक क़ानून में प्रतिबंधात्मक वैधानिक प्रावधानों के आधार पर किसी अभियुक्त को जमानत देने से नहीं रोका जा सकता है, अगर उसे लगता है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत विचाराधीन अभियुक्त के अधिकार का उल्लंघन किया गया है।'

सही कहा! सर्वोच्च न्यायालय के एक और उल्लेखनीय फैसले ने 'बुलडोजर न्याय' पर रोक लगा दी है, जो कुछ राज्य सरकारों द्वारा कुछ अपराधों के आरोपियों के कथित अवैध निर्माणों को बिना उचित प्रक्रिया का पालन किए चुनिंदा तरीके से गिराने के प्रतिशोध का मामला है।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने नए मूड को समझ लिया है। पिछले सप्ताह इसने सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन नियमों में उन प्रावधानों पर रोक लगा दी, जिनका इस्तेमाल असहमति को दबाने के लिए किया जा सकता था।

पिछले कुछ वर्षों में, भारत कई वैश्विक सूचकांकों जैसे कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के लोकतंत्र सूचकांक और कैटो इंस्टीट्यूट के मानव स्वतंत्रता सूचकांक की रैंकिंग में नीचे खिसक गया है। उम्मीद है कि यह प्रवृत्ति बदल रही है। आलोचकों का कहना है कि निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। लेकिन न्यायपालिका के नए दृष्टिकोण ने लोगों को हिम्मत दी है।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)